ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਛਿੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।