ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ 27 ਸੌ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਤੁਕੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਐੱਮਆਰਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸਕਦਾ? ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।