ਹਰ ਬੱਚਾ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ

-ਡਾ.ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਬਣਨ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਆਦਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ, ਲਾਅ, ਹੈਲਥ, ਸਪੋਰਟਸ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।

ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ 54 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 438 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 95 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਪਰ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਰਟਸ, ਲਾਅ, ਬੀਐੱਡ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਦਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਹ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 48000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ, ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਚੰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16ਵੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਲਟ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।

ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏ। ਕੋਈ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਣ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਉਹੋ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਧਵਾਟੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ।

-(ਲੇਖਕ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ)।