ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਨਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ, ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਲੱਗਦੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਓਨੀ ਨਾ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਚੋਂ ਫਿਰ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

2017 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ‘ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ’ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਪਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀਮਤ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਮਤ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੱਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਪਾਨ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਫ਼ਸਲੀ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਹੈ।

ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਾਲ ’ਚ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਲ ’ਚ 300 ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ’ਚ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ’ਚ 300 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪਰ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਰੁਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਚਾਰੈਸਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਮਾਨੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਉਪਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤ ਇਕ ਵਸਤੂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਸੀਕਰਣ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ’ਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।