ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ’ ’ਚ ‘ਤੰਤਰ’ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾਤ-ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਨੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ’ਚ ਤਾਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਲੜੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਕਦੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਛੇ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੇ ਆਗਰਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਫ਼ਿਕ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੁਹੇਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ‘ਅੰਗਦ ਦਾ ਪੈਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਕ ਸਵਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ।)।