ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ

ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘੀ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀਐੱਲਓਜ਼) ਵਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਨਿਊਮੀਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 24,453 ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 43 ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣਗੇ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਤੌਰ ਬੀਐੱਲਓ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਐੱਲਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ - ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਆਦਿ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਕੁ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨ ਰਿਹਰਸਲ, ਇਕ ਦਿਨ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਐੱਲਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਤੌਰ ਬੀਐੱਲਓ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਬੀਐੱਲਓ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬੈਂਸ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 98885-09053)।