ਰੇਡ ਮੁੱਕੀ, ਰੌਲ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕਾਫੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਚਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਈਡੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਲਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਰੇਡ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੇਡ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।