ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ, ਹੱਲ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ?

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਥਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਥਨੋਲ ਇਕ ਜੈਵਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਸ਼ੀਰੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਥਨੋਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਥਨੋਲ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਊਲ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਰਬੜ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਥਨੋਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜੇਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਥਨੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਈਥਨੋਲ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਨੋਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਈਥਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਾਦੂਈ ਹੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।

ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ, ਮਾਨਸਾ, 7009898044