ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਲਕੀ-ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ’ਤੇ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੋਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਮਗਨ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਕ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਹਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਾ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁਸਤੀ। ਇਨੇ ’ਚ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ! ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਖ਼ੈਰ-ਸੁਖ ਤਾਂ ਹੈ?’ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ।

ਕੁਝ ਪਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਬੋਲੇ, ‘ਖ਼ੈਰ-ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ? ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ।’ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸਕਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਪਲ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾਰਕ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਡਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’

ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਬੋਲੇ, ‘ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਵਸਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ‘ਬਾਪੂ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ।’ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਰੋਸੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਉ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਾਰਕ ’ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਚੱਲਣ, ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਡਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਦੇ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਜਾਂ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੰਜਾਬ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਨੇ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ? ਹਮਲਾਵਰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ’ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਿੰਮਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡਰ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕ