ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ :ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ

ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ?

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 12, 8 ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਅਜੇ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜਨਰਲ ਵਗਗ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਇਨੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ, ਕੋਈ ਨਕਦ ਰਕਮ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ। ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹਨ? ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ?

ਜੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ।

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨੋਟ ਫੜਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਿਲਾਈ, ਡੇਅਰੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ’ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ।

ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜੇ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ?’ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਓਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਉਗੇ?

ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕ