ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਚ ਫ਼ਰਕ

ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ—ਕੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13-14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਰੱਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਤਲ, ਦੰਗੇ, ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ’, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ।

ਮਾਨਸਾ ’ਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੋਟਾ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਜੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ।

ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 2023 ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸਨ।

ਇੱਥੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ-ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਬਣੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ-ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤੀਜਾ, ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ।

ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। (ਸੰਪਰਕ : 9478231000)