ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ’ਚ ਫ਼ਰਕ

ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ

ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ’ਚ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ‘ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ’ (ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ) ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ’ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਘੜਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ’ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਝੂਠ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ‘ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ’ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮ) ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੀਬਰ ਮੁੜ-ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਾਵ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2024 ’ਚ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਵੀਐੱਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ’ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਲੰਕਿਤ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਰਹਿਮ ਜਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ’ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ’ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੰਧਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਲੇਖਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)।