ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜਨਜੀਵਨ

ਤਰੁਣ ਗੁਪਤ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਠਹਿਰਾਅ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਸ ’ਚ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਗਿਆੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ•। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਵੇਂ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਕੂਲ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਸਹੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਪਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਟੀਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ਰਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੀਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇਈਈ ਜਾਂ ਸੀਯੂਈਟੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਲੇਖਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ’ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਟੀ-20 ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੱਲ ਲੁੜੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ•। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਇੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਯਮ ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦਮਨ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ।

ਜੈੱਨ-ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਪੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਸ-ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਾਤਲ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜੈੱਨ-ਐਕਸ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ• ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਬਣੋ, ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ।’ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਹਾਸਰੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਾਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ’ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈੱਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿਕਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ। ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੈੱਨ-ਜੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਚਿੰਤਨ ਦਾ? ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਵਧਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ।

(ਲੇਖਕ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)