ਅਸਿਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ, ‘ਇਨਸਾਫ਼ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।’ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਨੀ ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਤ ਕਥਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ’, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਮੰਚ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਉਲਝੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਕੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ। ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉੱਘੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ’ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਦੀ ਜੋ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ। ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।