ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਘੜੀ

ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਿਵੇਦੀ

ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਰਕੀਏ ਦੇ ਅੰਤਾਲਿਆ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 31ਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਵ ਕਾਪ-31 (ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼) ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਪ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1995 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਪ-21 ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕਾਪ-31 ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜੀ, ਪੌਣ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਭੂ-ਤਾਪੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਸਵੱਛ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ, ਬੈਟਰੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਪ-31 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਏਆਈ, ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਉੱਨਤ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ, ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਘਟਦੇ ਹਰਿਆਲੇ ਖੇਤਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਹਰਿਆਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਠੰਢਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ-ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘੇ।

ਕਾਪ-31 ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅੰਤਾਲਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।)