ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀਆਂ ’ਚ ਬੱਝੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਮੱਗਰੀ/ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ/ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਤੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1996 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1997 ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2002 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ 2003-2006 ਤੱਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 2006 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2007 ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2017 ’ਚ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2022 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਘਰੇਲੂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਬਸਿਡੀ, 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ 22000-24000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1996 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 19-20 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1996-97 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ 43600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-2021 ਤੱਕ 1,18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1996 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 1,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 32.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀਗੀਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 22000-23000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 17-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਕੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 343626.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 43.88 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ, 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ 374091.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 44.05 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 4,17,136.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 4,47,754.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4,60,000 ਤੋਂ 4,70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2027-28 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : 9815427127)।