ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਅਧੀਨ ਲੋਕਸਭਾ, ਰਾਜਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ, ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਵੀਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪਖਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਰਟੀਕਲ 326 ਅਨੁਸਾਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ 61ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 1989 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰ 1950 ਤੇ 1951 ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਅਸਲੂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸੂਚੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਤੰਬ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ (ਵੋਟਰ) ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਉਂਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਝਲਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਮਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪਖ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਮਤਦਾਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਬਣਾਵੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ’ ਇਕ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੀਪ (ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਹੈ। ਹਰ ਵੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵੀਪ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1950 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਤਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲ 1951-52 ’ਚ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਸ ’ਚ 17 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ 14ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੀ। ਪੰਦਰਵੀ ਲੋਕਸਭਾ (2009), ਸੋਲਵੀਂ (2014), ਸਤਾਰਵੀਂ (2019) ਅਤੇ ਅਠਾਰਵੀਂ (2024) ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 97 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 66 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ (2014) ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 67.40 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵੋਟ ਪਾਵੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ/ਆਦਰਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਇਕ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਰੁਧ ਸਮੂਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : 98765-02607)।