ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਜੋ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੂਲ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਖਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।