- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਦਾਭਾਡੇ
ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੋ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਈਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਸੀ? ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਿੰਡਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਾਪਿਆ। ਘਟਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਧਕ।
ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਆਗੂ ਚੁਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਵਾਦ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਮਰਥਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਥਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ, ਮਕਾਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਊਚਰਜ਼' ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ।)
response@jagran.com