ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਘਟੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ (ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ) ’ਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ (1988-89) ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 7.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 2006 ’ਚ ਬੀਟੀ (ਨਵ) ਕਪਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2014-15 ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ਸਲ 45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

2015 ’ਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 3.39 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤ ਝਾੜ 197 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰੂੰ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 3.39 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ‘ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਪਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤ ਝਾੜ ਜੋ 8 ਤੋਂ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 56 ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 9,000-10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੱਗਭੱਗ 50,000-60,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਪੱਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਨ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।

ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਨੇ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਂਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ।

ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਪਤਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਕੱਤਣ ਅਤੇ ਜਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਰਾਜ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 400 ਜਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ (ਡਿਉਟੀਆਂ) ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਰੇਟ 10-12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੀ ਰਾਮ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗਿਨਿੰਗ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਯਤਨ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ’ਚ ਅਪਨਾਉਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ਸੋਧੀਆਂ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਉੱਚ ਗਿਨਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡੈਂਸਿਟੀ ਪਲਾਂਟਿੰਗ (ਵੱਧ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ, ਝਾੜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੁਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ)।