ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ਾਰਸੀ-ਉਰਦੂ ਮੂਲ ਦੀ ਔਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 35 ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗੁੰਝਲ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੱਥ ’ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ਦਰਜ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਜ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਰਾਜ਼, ਉਜ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੀਸ, ਸਾਕਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਨੀਕ, ਦੇਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ, ਹਿਬਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਨ, ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਧ, ਤਬਾਦਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਾਅ, ਬੈਨਾਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਰੀਨਾਮਾ, ਮੁਨਤਕਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ, ਮਨਸੂਖ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਕੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗੇ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ’ਚ ਆ ਸਕਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਦਰਭ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਲ ਹੋਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸੋਚਦੀ, ਲਿਖਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

-ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੁਨੀਰ, 9876968193