ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਕੂਲੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਅਧਿਐਨ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ 5500 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਵਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਅਸਲ ਲੋੜ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤਰਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਪਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ (2002) ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2004) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ 6 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂਯੋਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।