- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧ ਸਕਣ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 1,300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਤਾਲਿਆ ’ਚ 31ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਲਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧ ਸਕਣ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 1,300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2035 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਅਮੀਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਏ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਪੱਖੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਈਂਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੀਥੇਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮਾਸ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ, ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖੂਹ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ, ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਉਦਯੋਗ ਮੀਥੇਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੀਥੇਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 271 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ 296 ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਦੀਆਂ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਲਾ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਛਠ ਮਹਾਂਪਰਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਛਠ ਮਹਾਂਪਰਵ, ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ’ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਜਫ਼ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਵਰਗੇ 22 ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਗੈਲਨ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੋਧਨ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਟੇਮਜ਼, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਈਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਯੋਂਗਡਿੰਗ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਗਪਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ।
(ਲੇਖਕ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।
response@jagran.com।