- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਟਾਂ’ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ?

ਡਾ. ਏ.ਕੇ. ਵਰਮਾ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 2014 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਬ੍ਰਾਂਡ’ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2029 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 62 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 33 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ?
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰ-ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 1.27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ’ਚ 1.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਰਿਣਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.38 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 403 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 31,500 ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਸਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਸੀਟਾਂ’ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਤੋਂ 1990 ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਂਝ ਵੀ 2012 ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਤਿਕੋਣੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀਡੀਏ (ਪੱਛੜੇ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਸਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਤਹਿਤ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ) ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਲਿਤ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 403 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ‘ਬਿਰਤਾਂਤ’ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 399 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ 2.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ 387 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ’ (ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ?
(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ)।