ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ

ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਵਿਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 1967 ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ-1955 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਇਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੇਦਾਗ਼ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

response@jagran.com