ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਕਤਲ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗਣ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਟਿ ਪੁਲਿਸ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਵੇ। ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਐੱਸਆਈਐੱਸ ਦੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਸ ’ਚ ਅਸਲ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ, ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕ ਹੋਰ, ਵੱਖਰੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਰੀ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਓਟਵਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਹਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜਵਾਬ ਸੀ: ‘ਕੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ।’ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪਰਾਧ-ਰਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਮਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਦਦ, ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ-ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਰੋਤ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਪਰਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨੀ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਧਰਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।