ਟੁੱਟੇ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਟੁੱਟੇ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 5,470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਣ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਓਨੀਂ ਹੀ ਲੋੜ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਕਾਉਣਗੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਘਾਟਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਦੂਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 5,470 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।