- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਸਿਆਣਾ ਲਾਗੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਮੁੱਦੇ ਹਨ•। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰਲ਼ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਵਾਹਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਪੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਉਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਣੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਾਸਨ ਅਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪੁਲ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।