- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਯਾਨੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਰਹਿਤ ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਸਿਫ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ 'ਰਾਅ' ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਅਸ਼ਵੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ।