ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਈ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਆਇਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਦਅਮਨੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਗੜਬੜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਾਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਾਜਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ।

ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਣਉਚਿਤ ਰਵਾਇਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਰਕਤ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਹੈ?

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਚ 14 ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਾਜਕ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ’ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਾਜਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।