ਦੁਵੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।