ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਵਸਥਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਕੂੜਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀਆਂ? ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂੜਾਘਰ ਨਾ ਬਣਦੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਸੜਦਾ ਕੂੜਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਕ ਹੜਤਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।