Ros Na Keejay : ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ?

- ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਲ-ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਇਸ ਕਦਰ ਤੁੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 187 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ’ਚ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਗੋਦਾਮ ਲੱਭੋ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਪੁੱਛੋ-ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਗੇੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚਾ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ 287 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਗੋਦਾਮ ਭਰਨੇ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੈਸਾ, ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੁੱਥੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ’ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਝੋਨਾ ਘਟਾਓ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਓ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਮਦਨ, ਉਹੀ ਮੰਡੀ, ਉਹੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਔਖਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੇਂਦ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਈਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਫਸਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਵਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨਾ, ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਭੀੜ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਢੇਰ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ; ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਫਾਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਢਿੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇ।

-ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।