ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਤ

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੀਬਰ ਮੁੜ-ਸੁਧਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ 124 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਸਆਰਆਰ ਵਰਗੀ ਵਿਅਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੰਝ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਹੁਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਗਵਾਉਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਵੀ।