ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ

ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟੂ ਅਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਮਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ 20 ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ 18 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟ ਕੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਔਸਤਨ 37 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 40 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ, ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐਂਡਰਿਊ ਜਾਨਸਨ, ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ’ਚ ਉਹ ਏਪੈਕ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ-ਪੁਤਿਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਜੀ-2 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿੱਠੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਲਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹਿੰਦਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 232 ਤੇ 301 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇ।

(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)।