Ros Na Keejay : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜੜਨ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦੇ ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ?ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ-ਇਕ ਕਤਲ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ‘ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ’ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ।

-ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।