ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ

ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਚਨਾ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੜਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਆਮ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।