ਬਦਲਦੇ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ

ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਅ ਦੇ 77ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 17.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ (9.31 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਪਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 70.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀਹੀਣ (ਇਕ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ (1.41 ਕਰੋੜ) ਸੀ।

ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਘੱਟ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਘਟਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 33.15 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼•ਾਨੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇਨਸਾਈਟ ਫਰੌਮ ਦਾ ਫਰੰਟਲਾਇਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਏ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧਭਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਬਿਆਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਟਿਊਂਬਵੈਂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਜਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ’ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ’ (ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਅਧਾਰਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ (ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੰਡ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਵਾਰ ਮਿਆਰੀ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਖ਼ਵੀਂ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ’ਚ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਂਵੇਸ਼ (ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ), ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਥੁੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜਾਤੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਅੰਤਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉਪਰ ਵੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਮਨੱਖੀ ਉੱਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਆਜੀਵਕਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਦੇਸ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ)।