- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ 66,375 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 84,951 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਪਾਣੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ।
1991 ’ਚ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਜਕੜੀ ਰਹੀ। 2020 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸਨ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਕਦੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
‘ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?’ ਇਹ ਡਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਖ਼ਾਸ ਮੱਦਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਇਕੋ ਰਿਹਾ: ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ 66,375 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 84,951 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਪਾਣੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਲੂਆਂ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਰਲਾ ਮੌਕਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ 1991 ’ਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ 108 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੁਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਰਕ : 99883 79394