Ros Na Keejay : ਨਸ਼ਾ : ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ‘ਬੇਸੁੱਧ’ ਇਲਾਜ

- ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 129ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ-ਕਿੰਨੇ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘Buprenorphine’ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਪੀਓਇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਰਹੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ, ਪਰਿਵਾਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਹਿਜ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਰਿਕਵਰੀ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)