ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 64, 127(2) ਅਤੇ 351(2) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕ ਸਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ।

18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਤ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਕਮਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ-ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।

20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ।

ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ। ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇ। ਸਾਖ਼ ਤਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਕਹੇ-‘ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ।’ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ: ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ-ਸੱਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਹੈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਿਆਏਗੀ? ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏਗੀ? ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ-ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ? ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਸਤਾ ਹੈ-ਨਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਚਾਅ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ—ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। (ਸੰਪਰਕ : 9478231000)।