ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭੀੜ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਭੀੜ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੀਬਰ ਮੁੜ-ਸੁਧਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਹੁਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਵੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਐੱਲਓ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਭਾਵ ਕਿ ਬੀਐੱਲਏ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ।