ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣੇ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਮਲਿਕਾ ਮੰਡ

ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਖੇਤਰ ਕਹਿਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚਰਮਰਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 31,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਕਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ, ਕਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੀਐੱਲਓ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 136 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਤਰਸਾ-ਤਰਸਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਿੱਥੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਰੀਵੈਲਿਡੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 2353 ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 136 ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ‘ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੀ ਹੈ।

ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਇਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭੀਲ ਮੁੰਡੇ ਏਕਲਵਿਆ ਦੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪਰਬੀਨਤਾ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਇਕ ਸਾਰਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਜੰਗਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੰਬੂਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

(ਸੰਪਰਕ : 9464010906)।