ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤੱਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਜਨ-ਧਨ’, ‘ਆਵਾਸ’, ‘ਪਖਾਨੇ’, ‘ਬਿਜਲੀ’, ‘ਹਰ ਘਰ ਨਲ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।