ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ?

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੇਂਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮਲ ’ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼-ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰਜਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ।