ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ

- ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

‘ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੋਢਾ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਅਣਲਿਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹਰ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 1965-66 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕੁਝ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲਗਪਗ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਾਰ ਖਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲੇ?

ਇਸ ਲਈ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਦਸਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੀ। ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਫ਼ਰ ਨਾਰਮਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਭੰਡਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ?

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਗੋਦਾਮ ਭਰਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸੀਏਸੀਪੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਗੋਦਾਮ, ਮਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚੌਲ ਢੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਪਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਝੋਨਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤਿਲਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕਿਸ ਭਾਅ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਡੀ ’ਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਜੇ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ ਜਾਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੰਗਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚੁਰ ਭੰਡਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਲੋੜ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ।

-(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।