ਕਪਾਹ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ, ਸੂਤ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਲਗਪਗ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ-ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ? ਜੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਬਰਾਮਦ ਬੇਕਾਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਿਨਿੰਗ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਦਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਪਾਹ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਮਦ, ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਪਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਮੰਡੀ, ਜਿਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਟੋਰੇਜ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਸੂਤ, ਸੂਤ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਆਸ ਬਣੇ ਪਰ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਫਾਹਾ ਨਾ ਬਣੇ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਉਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।