ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ (Union Budget) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ?

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 112 ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ-ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ

ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਜਾਂ Capital Budget 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਭਵਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ

ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੈਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣਾ ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲਾਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਹਨ-

  • ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
  • ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  • ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਰਗ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

Posted By: Seema Anand