- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜਦੋਂ UPS ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ (30 ਨਵੰਬਰ 2025)। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ UPS ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPS 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ NPS ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ UPS ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPS ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਐਨਿਉਟੀ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ UPS 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ UPS ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ (30 ਨਵੰਬਰ 2025)। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ UPS ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPS 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ NPS ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ UPS 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੋਵੇ।
ਯਾਨੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 2026 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, UPS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NPS ਤੋਂ UPS 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ "ਵਨ-ਟਾਈਮ" (ਇੱਕ ਵਾਰੀ) ਅਤੇ "ਫਾਈਨਲ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਂ NPS ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ UPS ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਨਿਉਟੀ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੀਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨਾ ਵਧਣ।