ਹੁਣ 1800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ, EPFO ਨੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਨਿਯਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ (ਜੋ ਹੁਣ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ) ਤੱਕ 12% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਈਐਫਪੀਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ 1,800 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਪਲਾਈਅਰ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ?

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡਜ਼ ਸਕੀਮ, 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਐਮਪਲਾਈਅਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਪਲਾਈਅਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਸਾਨ

ਈਐਫਪੀਓ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ

ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਕੋਸਟ-ਟੂ-ਕੰਪਨੀ' (CTC) ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਈਐਫਪੀਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ (ਵਿਡਡ੍ਰਾਲ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ (ਬਿਮਾਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਆਹ), ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਈਐਫਪੀਓ ਨੇ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 'ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੈਲੇਂਸ' 100% ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮਪਲਾਈਅਰ' (ਮੁੱਖ ਨਿਯੋਕਤਾ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੰਟਰੈਕਟਰ' ਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮਪਲਾਈਅਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਕਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ) ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹਰ ਨਿਯੋਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਂਡ ਰਿਟਰਨ (ਫ਼ਾਰਮ V ਵਿੱਚ) ਫਾਈਲ ਕਰੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵੇ, ਪੈਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਗ੍ਰਾਸ ਵੇਜ (ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ) ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ ਵੇਜ।